पायाभुत सुविधांच्या पुर्नउभारण्यासाठी शासनाचा निर्णय

मुंबई : राज्यात जून ते ऑक्टोबर अखेर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकणात झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई म्हणून 10 हजार कोटी रुपये जाहीर करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. सणासुदीला शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी राहू नये म्हणून दिवाळीपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना ही मदत दिली जाईल यासाठी प्रयत्न करु, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राच्या हक्काचे 38 हजार कोटी येणं बाकी आहे. ते पैसे मिळावे म्हणून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करतो आहोत असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

केंद्राचे जे मदतीचे निकष होते, त्यात जेवढी रक्कम दिली जात होती, त्यापेक्षा जास्त मदत आपण शेतकर्‍यांना करत आहोत, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. यात जिरायती आणि बागायती क्षेत्रासाठी यापूर्वी केंद्राकडून जिरायत, बागायती या क्षेत्रासाठी 6 हजार 800 प्रति हेक्टर (2 हेक्टरसाठी मर्यादीत) मिळत होते. आता 10 हजार रूपये प्रति हेक्टर (2 हेक्टरसाठी मर्यादीत) भरपाई दिली जाणार आहे. फळपिकांसाठी भरपाई यापूर्वी प्रति हेक्टर 18 हजार प्रति हेक्टर भरपाई दिली जात होती, ती आता आम्ही 25 हजार प्रति हेक्टर जाहीर करीत आहोत, अशी घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. ही मदत प्रति 2 हेक्टरसाठी मर्यादीत असते.

दिवाळीपर्यंत शेतकर्‍यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ही मदत पोहोचवली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. आपले हक्काचे पैसे केंद्राकडून येण्याचे बाकी असले, तरी नैसर्गिक संकटं येणं थांबत नाहीत, हे देखील कटू सत्य असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. 

केंद्राकडून 38 हजार कोटी रुपये येणं बाकी
केंद्राकडे निसर्ग चक्रीवादळात झालेल्या नुकसान भरपाईकरता 1065 कोटी रुपयांची मागणी केलेली आहे. किती दिवस झाले सर्वांना माहित आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याचे हक्काचे 38 हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्याची पत्रे, स्मरणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. अतिवृष्टीनंतर केंद्र सरकारकडून पाहणीकरिता  पथक येते, 2 ते 3 वेळा केंद्रास आठवण केली आहे परंतु अद्याप पथक आलं नाही, असं ठाकरे म्हणाले. केंद्र सरकार हे संपूर्ण देशाचे पालक आहे, कोणताही दुजाभाव न करता त्यांनी मदत करावी. आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींनी मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. यासाठी गरज पडल्यास पंतप्रधानांची भेट घेण्यासही मी तयार आहे, असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

या दहा हजार कोटी रुपयांमध्ये शेती, घरांसाठी, रस्ते-पुलाचं बांधकाम, पाणी पुरवठा याचा समावेश आहे.
रस्ते- पूल - 2635 कोटी
नगर विकास - 300 कोटी
महावितरण ऊर्जा - 239 कोटी
जलसंपदा - 102 कोटी
ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा - 1000 कोटी
कृषी-शेती-घरासाठी - 5500 कोटी