नवी दिल्ली | विशेष वृत्त

बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांचे नाव २०१० साली प्रदर्शित झालेल्या ‘अता पत्ता लापता’ या चित्रपटानंतर आर्थिक आणि कायदेशीर वादात आले. अलीकडे काही माध्यमांतून जुन्या प्रकरणांबाबत चर्चा पुन्हा सुरू झाली असली तरी उपलब्ध न्यायालयीन नोंदी आणि विश्वसनीय वृत्तांनुसार घटनाक्रम समजून घेणे आवश्यक आहे.

वादाची सुरुवात

२०१० मध्ये राजपाल यादव यांनी ‘अता पत्ता लापता’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली. चित्रपटासाठी सुमारे ₹५ कोटींचे कर्ज घेतल्याची माहिती त्या काळातील वृत्तांमध्ये समोर आली होती. मात्र, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला. अपेक्षित उत्पन्न न झाल्याने कर्जफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला.

यानंतर कर्जफेडीसाठी देण्यात आलेल्या धनादेशांचा अनादर (cheque bounce) झाल्याचा आरोप करण्यात आला. कर्जदाराने परतफेड न झाल्याने भारतीय दंड प्रक्रिया कायद्यानुसार नव्हे, तर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या कायद्यानुसार धनादेश अनादर हा दंडनीय गुन्हा मानला जातो.

२०१८ मधील शिक्षा

२०१८ मध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने या प्रकरणात राजपाल यादव यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्या वेळी राष्ट्रीय माध्यमांत ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयीन दिलासा

दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर यादव यांनी थकबाकीपैकी काही रक्कम जमा केल्याचे वृत्त आहे. अपील प्रक्रियेदरम्यान शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर प्रकरण सेटलमेंटच्या दिशेने सरकले. उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार, सध्या या प्रकरणात ते कोणतीही शिक्षा भोगत नाहीत.

उद्योगातील पाठिंबा — वास्तव काय?

काही माध्यमांमध्ये बॉलिवूडमधील सहकाऱ्यांनी आर्थिक मदत केल्याच्या चर्चा झाल्या. मात्र न्यायालयीन नोंदी किंवा अधिकृत निवेदनांमध्ये विशिष्ट कलाकारांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केल्याची स्पष्ट पुष्टी उपलब्ध नाही. चित्रपटसृष्टीतील सहानुभूती किंवा नैतिक पाठिंबा आणि प्रत्यक्ष आर्थिक हस्तक्षेप यामध्ये फरक असतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

चित्रपटसृष्टीतील आर्थिक जोखीम

या प्रकरणातून एक व्यापक मुद्दा समोर येतो — कलाकारांनी निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकताना आर्थिक जोखमीचे योग्य नियोजन न केल्यास गंभीर परिणाम संभवतात. चित्रपट अपयशी ठरल्यास कर्जफेडीची जबाबदारी वैयक्तिक पातळीवर येऊ शकते. धनादेश अनादराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये कडक भूमिका घेतात.

करिअरवर परिणाम?

कायदेशीर अडचणी असूनही राजपाल यादव यांनी अभिनय क्षेत्रातील कामकाज सुरू ठेवले. विविध चित्रपट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील प्रकल्पांमध्ये त्यांची उपस्थिती कायम राहिली आहे. त्यामुळे कायदेशीर संघर्ष असूनही त्यांचे व्यावसायिक आयुष्य पूर्णपणे थांबले नाही, हे स्पष्ट होते.

राजपाल यादव यांच्या प्रकरणाने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आर्थिक वास्तव अधोरेखित केले आहे. निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकताना जोखीम, कर्जरचना आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या यांचे अचूक नियोजन किती महत्त्वाचे असते, याचे हे उदाहरण मानले जाते. न्यायालयीन प्रक्रिया, आर्थिक सेटलमेंट आणि त्यानंतर सुरू राहिलेले व्यावसायिक आयुष्य या सर्वांचा विचार करता, हा संघर्ष केवळ एका अभिनेत्याची वैयक्तिक कथा नसून चित्रपट उद्योगातील आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारी यावरील व्यापक धडा ठरतो.