देशातील शैक्षणिक क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड फुटले असून सर्वोच्च न्यायालय यांनी इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील काही मजकुरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हे पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांनी तयार केले आहे. न्यायालयाने संबंधित मजकूर न्यायपालिकेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याची शक्यता व्यक्त करत कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवले.

सदर प्रकरणात न्यायालयाने विशेषतः त्या अध्यायावर आक्षेप घेतला ज्यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा उल्लेख, न्यायाधीशांची कमतरता, न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी यांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयाच्या मते, अशा प्रकारचा मजकूर लहान वयातील विद्यार्थ्यांसमोर योग्य संदर्भांशिवाय मांडल्यास न्यायपालिकेबाबत चुकीची धारणा निर्माण होऊ शकते आणि संस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.

मुख्य न्यायाधीशांनी या संदर्भात टिप्पणी करताना हे प्रकरण न्यायपालिकेला बदनाम करण्यासाठी केलेल्या “खोलवर रचलेल्या आणि नियोजित कटाचा” भाग असल्याचे दिसत असल्याचे नमूद केले. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलाधार असल्याने अशा बाबींना अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संबंधित पुस्तकाच्या प्रतींचे वितरण तात्पुरते थांबवण्यात आले असून डिजिटल आवृत्त्याही हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मजकुराला मंजुरी कशी मिळाली याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरणही मागवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने या प्रकरणाबाबत खेद व्यक्त करण्यात आला असून एनसीईआरटीनेही निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी झाल्याचे मान्य करत आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, या घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांना वास्तवातील प्रशासनिक आणि संस्थात्मक आव्हानांची माहिती देणे आवश्यक आहे का, की संवेदनशील विषय अधिक संतुलित पद्धतीने मांडले गेले पाहिजेत, याबाबत मतभेद दिसून येत आहेत. काही तज्ज्ञ पारदर्शक शिक्षणाची बाजू घेत असताना, तर काही जण संविधानिक संस्थांबाबत सावध भूमिका आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत.महत्त्वाचे म्हणजे, हा वाद न्यायपालिकेतील कोणत्याही विशिष्ट भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित नसून शैक्षणिक मजकुरातील सादरीकरणाच्या स्वरूपाबाबत आहे. पुढील काळात संबंधित मजकुराचे पुनरावलोकन होण्याची शक्यता असून या प्रकरणाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.