नव्या ‘ILMS 2.0’ प्रणालीमुळे अवैध व्यवहारांना बसणार लगाम; खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना GPS अनिवार्य

नागपूर : महाराष्ट्राने ‘ILMS 2.0’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून खनिज व्यवस्थापनात महत्त्वाची झेप घेतली आहे. या प्रणालीमुळे खनिज उत्खनन, वाहतूक, साठवणूक, खरेदी-विक्री आणि अंतिम वापरापर्यंतच्या प्रक्रियेवर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येणार आहे. त्यामुळे खनिज क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढण्यासोबतच अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि व्यवहारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

खाणी आणि खनिजांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खनिज व खनिकर्म विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विभागाला अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता ILMS 2.0 प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे.

जुन्या पद्धतीला डिजिटल पर्याय

काही वर्षांपूर्वी खनिज वाहतुकीसाठी साधे पास वापरले जात होते. या पासवर माहिती हाताने भरली जात असल्याने नोंदींमध्ये चुका होण्याची तसेच गैरप्रकार होण्याची शक्यता होती. खनिजाचे प्रमाण, वाहतूक आणि व्यवहारांची माहिती अचूकपणे नोंदविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने डिजिटल सुधारणा करण्यात आल्या.

आता प्रत्येक खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला GPS अनिवार्य करण्यात आले आहे. वाहनासाठी ठरावीक मार्ग निश्चित केला जातो. वाहनाने निर्धारित मार्ग बदलल्यास किंवा त्याच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्यास प्रणालीकडून तातडीने अलर्ट मिळतो.

खनिज निर्धारित ठिकाणी उतरवल्यानंतर त्याची ऑनलाइन पोहोच मोबाईलवर उपलब्ध होते. तसेच केवळ नोंदणीकृत व्यक्तीलाच खनिज खरेदी करता येणार असून, संबंधित ट्रकने केलेला संपूर्ण प्रवासही तपासता येतो.

खाणीतून अंतिम वापरापर्यंत डिजिटल नोंद

ILMS 2.0 मुळे खाणीतून खनिज बाहेर पडण्यापासून ते त्याची अंतिम विक्री आणि वापर होईपर्यंतची संपूर्ण साखळी डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाणार आहे. खनिजाचे उत्पादन, खरेदी आणि विक्रीची माहिती प्रणालीमध्ये उपलब्ध राहते. नव्या प्रणालीमुळे या प्रक्रियेवरील नियंत्रण आणखी कठोर करण्यात आले आहे.

लोहखनिज, मॅगनीज, बॉक्साईट आणि चुनखडी यांसारख्या प्रमुख खनिजांचा या व्यवस्थेत समावेश आहे.

कोळशाचाही ILMS मध्ये समावेश

यापूर्वी या डिजिटल व्यवस्थेत कोळशाचा समावेश नव्हता. मात्र **वेकोली (WCL)**च्या सहकार्याने आता कोळशाचाही या प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे ६५ टक्के कोळसा वॉशरीज, व्यापारी आणि वीज प्रकल्प या व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.

यामुळे कोळशाच्या व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार असून, कोळसा चोरी आणि अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. वेकोलीशी संबंधित व्यवहारांची नोंदही खनिज विभागाकडे उपलब्ध राहणार आहे.

सॅटेलाइट इमेजिंगद्वारे जिओ-फेन्सिंग

खनिज व्यवस्थापनातील निगराणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रत्येक खाण क्षेत्राचे सॅटेलाइट इमेजच्या आधारे जिओ-फेन्सिंग करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाण क्षेत्राची निश्चित डिजिटल सीमा तयार करण्यात आली आहे.

खाण क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन ट्रान्झिट पास काढण्याची शक्यता रोखण्यात आली आहे. खरेदीदारांनाही जिओ-फेन्सिंगच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे.

एखादे वाहन विनाकारण खाण परिसरात ये-जा करत असल्यास किंवा त्याची हालचाल संशयास्पद असल्यास प्रणालीकडून संबंधित यंत्रणेला तातडीने सूचना मिळणार आहे.

महामार्गावरील टोल नाक्यांशी जोडण्याचा प्रस्ताव

भविष्यात महामार्गावरील टोल नाक्यांशी ILMS प्रणाली जोडून ‘पॅसिव्ह ट्रेकिंग’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या हालचालींवर अधिक व्यापक पद्धतीने लक्ष ठेवता येईल.

या डिजिटल व्यवस्थेमुळे खनिज क्षेत्रातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यासोबतच शासनाचा महसूल सुरक्षित ठेवणे, अवैध वाहतूक रोखणे आणि खनिजांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.