नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तुर्भे येथील प्रस्तावित एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत काही माध्यमांमध्ये त्रुटी, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका तसेच आवश्यक परवानग्यांचा अभाव असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने या प्रकल्पाबाबतचे आक्षेप चुकीचे व वस्तुस्थितीविरहित असल्याचे स्पष्ट करत प्रकल्पाची सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होणार असल्याचा दावा चुकीचा आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आधुनिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. तुर्भे येथील जागा ही अनेक वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरात असून, सध्याच्या कचरा निर्मितीच्या तुलनेत उपलब्ध प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करण्याची गरज असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये दररोज सुमारे १,५०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याचे आधुनिक पद्धतीने वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या सुमारे ६०० टन आरडीएफपासून २७ मेगावॅटपर्यंत विद्युतनिर्मिती, तर सुमारे ४५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून नैसर्गिक वायूची निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय बायोचार सुविधा, अत्याधुनिक लिचेट ट्रीटमेंट प्लांट आणि स्लज ड्रायिंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पात बायोरेमेडिएशन आणि जुन्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे साचलेल्या जुन्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन जागेची पर्यावरणीय स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे. पुनर्वापरयोग्य साहित्याची पुनर्प्राप्ती, जैवविघटनशील कचऱ्यावर बायो-मिथेनेशनसह योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया, लिचेट प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय देखरेख यामुळे दुर्गंधी, रोगवाहक घटक व अन्य उपद्रव कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

निविदा प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण

प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत तसेच बँक गॅरंटीच्या अटींमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोपही महापालिकेने फेटाळला आहे. हा प्रकल्प पारंपरिक नागरी कामांचा EPC करार नसून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत DBFOT — Design, Build, Finance, Operate and Transfer — पद्धतीचा प्रकल्प असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.

निविदा दस्तऐवज आणि बोली प्रक्रियेची तपासणी आयआयटी, नीरी, PPP क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच मित्रा संस्थेतील पायाभूत सुविधा तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या पॅनेलवरील व्यवहार सल्लागारांच्या सहाय्याने निविदा प्रक्रिया पार पडल्याचे महापालिकेने नमूद केले.

निविदा अटींमध्ये सरकारी, खासगी तसेच अनुसूचित बँकांकडून बँक गॅरंटी स्वीकारण्याची तरतूद होती आणि त्यानुसारच कार्यवाही करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.

DPR व शासन मंजुरीबाबत भूमिका

प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि राज्य शासनाच्या मंजुरीचा अभाव असल्याच्या आरोपावरही महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक पीपी/३३२६/प्र.क्र.२१/का.१४१७, दिनांक ५ मार्च २०२६ मधील खाजगी भागीदारी धोरणाच्या कलम ६.३.५ नुसार, ५ मार्च २०२६ पूर्वी मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची कार्यवाही महापालिका स्तरावर करणे आवश्यक असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.

जनसुनावणी व पर्यावरणीय परवानग्यांबाबत दावा

प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध असून जनसुनावणी झालेली नसल्याचा आरोपही महापालिकेने नाकारला आहे. तुर्भे येथील संबंधित जागा पूर्वीपासूनच महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरात असून, कचरा आणणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि विल्हेवाट लावणे ही कामे याच ठिकाणी सुरू असल्याचे महापालिकेने सांगितले.

या जागेला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) अधिकृतता असून, लागू पर्यावरणीय कायद्यांनुसार आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात हे क्षेत्र घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीच्या वेळी संबंधित सार्वजनिक सुनावणी झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.

लेटर ऑफ ॲवार्डनंतर निवडलेल्या बोलीदाराला पूर्वअटींची पूर्तता, मोबिलायझेशनचे नियोजन, तांत्रिक अभ्यास आणि वैधानिक मंजुरीसह इतर पूर्वतयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पूर्वतयारीच्या कामांचा अर्थ प्रत्यक्ष बांधकाम किंवा प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली असा घेऊ नये, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले.

कंत्राटदाराच्या अनुभवाबाबत स्पष्टीकरण

कंत्राटदाराच्या अनुभवाबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्नही महापालिकेने फेटाळले आहेत. निविदा प्रस्तावातील (RFP) पात्रता व अर्हता निकषांनुसार निविदाकाराच्या तांत्रिक अनुभवाची तपासणी व मूल्यांकन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

निविदा अटींनुसार ज्या ठिकाणी परवानगी होती, तेथे संबंधित तंत्रज्ञान पुरवठादारांच्या अनुभवाचाही विचार करण्यात आला. त्यानुसार विविध प्रकल्प घटकांसाठी तंत्रज्ञान पुरवठादार निश्चित करण्यात आल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.

आरोप तथ्यहीन असल्याचा महापालिकेचा दावा

महापालिकेच्या स्पष्टीकरणानुसार, प्रकल्पाबाबत माध्यमांमधून करण्यात आलेले अयोग्य निविदा पद्धतीचा अवलंब, नियमबाह्य बँक गॅरंटी स्वीकारणे, योग्य प्रक्रियेविना काम सुरू करणे, DPR छाननी अथवा मंजुरीचा अभाव आणि सार्वजनिक सुनावणीविना प्रकल्प सुरू करणे हे आरोप निविदा दस्तऐवज, सवलत करार आणि प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष स्थितीशी सुसंगत नाहीत.

तुर्भे येथील विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रावरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रस्तावित एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करून हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे. शहरातील वाढत्या कचरा निर्मितीवर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्याबरोबरच जुन्या कचऱ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून तुर्भे परिसराची पर्यावरणीय स्थिती सुधारण्याचा प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.