पनवेल : पनवेल पालिका अस्तित्वात आल्यानंतर हळूहळू सिडकोने आपल्याकडील सेवा पालिकेकडे हस्तांतरण केल्या आहेत. आता सिडकोकडून सार्वजनिक वापरातील विविध भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या 360 भूखंडांपैकी 136 भूखंड पनवेल महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचे करारपत्र होऊन पालिकेने संबंधित भूखंडाचे पैसे सिडकोला अदाही केले आहेत. या भूखंडामध्ये प्रामुख्याने आयुक्त, महापौर बंगल्यासाठी भूखंड, चारही प्रभाग कार्यालये, पालिका मुख्यालय, खेळाची मैदाने, गार्डन आदीचा समावेश आहे.

पनवेल पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी या भुखंड हस्तांतरण प्रक्रियेला गती दिली आहे. वर्षभरापासून या भूखंडांच्या हस्तांतरासाठी पनवेल महापालिका सिडको प्रशासनासोबत समन्वय साधत आहे. मात्र, सिडकोच्या माध्यमातून हव्या त्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने भूखंड हस्तांतराची प्रक्रिया दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. मध्यंतरी काही भूखंडांवर सिडकोमार्फत आकारल्या जाणार्‍या जीएसटी कराला पालिकेमार्फत विरोधही दर्शविण्यात आला होता. मात्र, आयुक्त व महापौर बंगल्याकरिता दिलेला भूखंड वगळता उर्वरित भूखंडांना जीएसटी माफ करण्यात आला आहे. 360 भूखंडांपैकी सिडकोने दिलेल्या 119 भूखंडांपैकी काही भूखंडांचे अलॉटमेंट लेटर पालिकेला देण्यात आले आहेत. या भूखंडामध्ये प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, शाळा, समाजमंदिर, अग्निशमन केंद्र आदीचा समावेश आहे.सिडकोने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडामध्ये 55 उद्यानांचा समावेश आहे. पालिकेमार्फत सिडकोला पत्रव्यवहार करून हस्तांतर प्रक्रिया वेळेत पार पडण्याच्या दृष्टीने एक अधिकारी व दोन कर्मचार्‍यांची स्वतंत्र्य नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीकडे सिडकोकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. या भूखंडाच्या हस्तांतरात सामाजिक सेवेतील उद्याने, बगिचे, मैदाने आदी प्रतिचौरस मीटर 60 रुपये दराने सिडकोकडून देण्यात आले आहेत.