उरण : न्यायालयात मालमत्ता कराच्या संबंधित असलेले दावे मागे घेण्यात आल्यानंतरच उरण तालुक्यातील जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कराचे वाटप करण्यात येणार आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीबाबत मंगळवारी (6) ग्रामपंचायतीच्या जेएनपीटी बंदराचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आश्‍वासन दिले आहे.

उरण तालुक्यातील महालण विभागातील जसखार, सोनारी, करळ, फुंडे, नवघर, पागोटे, हनुमान कोळीवाडा, नवीन शेवा, धुतूम, जासई, चिर्ले आदी 11 ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जमिनी सिडकोने जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी संपादित केल्या. मात्र, 1984 पासून या ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा सुमारे 100 कोटींचा रुपयांचा मालमत्ता कर देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे विशेष ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवाशांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागले होते. यावेळी प्रकल्पबाधित 11 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांनी या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटीकडे थकीत असलेला मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी, यासाठी उरण पंचायत समिती, रायगड जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त, मंत्रालय, न्यायालयात टप्प्याटप्प्यांनी धाव घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही फैसला झाला नसल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. मात्र, त्यानंतर मालमत्ता कराची रक्कम न्यायालयातील दाव्यामुळे प्रलंबित राहिल्याने, जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतीना मालमत्ता कराची रक्कम प्राप्त होऊ शकली नाही. यामुळे या ग्रामपंचायतींचा विकास खुंटला असून, अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी, यासाठी उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या माध्यमातून मंगळवारी(6) बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी जेएनपीटी बंदराचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, वरिष्ठ अधिकारी जयवंत ढवळे, मनिषा जाधव, जसखार ग्रामपंचायतीचे सरपंच दामोदर घरत, सोनारी सरपंच पूनम कडू, माजी सरपंच महेश कडू यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. काही ग्रामपंचायतींनी न्यायालयातील प्रलंबित दावा मागे घेण्यासंदर्भात होकार दर्शविला आहे. न्यायालयात मालमत्ता कराच्या संबंधित असलेले दावे मागे घेण्यात आल्यानंतर, मालमत्ता कराची रक्कम अदा करण्याचे आश्‍वासन उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दिले आहे.