कामगारांची जोरदार निदर्शने ; 30 दिवस बंदराचे कामकाज ठप्प करण्याचाही इशारा

उरण : जेएनपीटी टर्मिनल हे केंद्र सरकारच्या मालकीचे असणारे एकमेव बंदर आहे. आता त्याचेही खासगीकरण करून देशातील बंदर उद्योगात खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी सुरू करण्याच्या तयारीत प्रशासन आहे. मात्र जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा डाव कामगार, कामगार संघटना, कामगार ट्रस्टी यांच्या जोरदार विरोधानंतर अखेर हाणून पाडला. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीतच केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणा विरोधात दोन्ही कामगार ट्रस्टींनी मंजुरीसाठी अजेंड्यावर आणलेल्या ठरावावर दोन्ही गटाकडून जोरदार खडाजंगी झाली. अखेर जेएनपीसीटी बंदरांच्या खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला पुढे ढकळावा लागला आहे.

देशात 17 कंटेनर टर्मिनल आहेत, त्यापैकी 16 खाजगी देशी-विदेशी कंपन्यांची आहेत. एकमेव जेएनपीटी टर्मिनल हे केंद्र सरकारच्या मालकीचे आहे. एकमेव उरलेल्या बंदराचेही खासगीकरण (पीपीपी) करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या गुरुवारी (8) आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत आणला होता. खासगीकरणाला याआधीच विरोध दर्शविलेल्या कामगार आणि कामगार संघटनांनी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासूनच प्रशासन भवनाच्या प्रवेशद्वारावरच एकत्रित येऊन जेएनपीटी आणि केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत आंदोलन सुरू केले होते. याचवेळी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाली होती. एकीकडे शेकडो कामगार, विविध कामगार आणि दि.बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष बबन पाटील, मनोहर भोईर, कामगार नेते महेंद्र घरत, गोपाळ पाटील, रामदास पाटील, रविंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली होती.  तर दुसरीकडे बैठकीत कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील आणि भुषण पाटील हे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत खासगीकरणाच्या विरोधात लढत होते. दोन्ही ट्रस्टींनी खासगीकरणाला कामगारांचा विरोध असल्याची ठोस भूमिका मांडली. जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याऐवजी बंदर जेएनपीटीनेच चालवावे. त्यासाठी बंदर प्रशासनाने हात आखडता न घेता बंदरातच आवश्यकतेनुसार 780 कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करावा. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री बसवण्यात यावी. बंदराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कामगार सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची स्पष्ट भूमिकाही कामगार ट्रस्टींनी बैठकीत रोखठोकपणे मांडली. मात्र जेएनपीटीचे शासकीय नियुक्त ट्रस्टी ऐकण्यास राजी नव्हते. मात्र जेएनपीटीच्या दोन्ही स्थानिक कामगार ट्रस्टींनी खासगीकरणाविरोधात घेतलेली ठोस भूमिका आणि बाहेर सुमारे 800 कामगारांची सुरू असलेल्या घोषणाबाजी यामुळे प्रशासनाला अखेर नमते घेण्याची पाळी आली. वठणीवर आलेल्या जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी खासगीकरणाचा प्रस्ताव डिफर करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. 

यावेळी खासगीकरण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचे आश्‍वासन बबन पाटील यांनी दिले. तर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि राज्यातील महाआघाडीच्या सर्वच नेत्यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने चालविलेल्या जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडण्याचे आश्‍वासन महेंद्र घरत यांनी दिले. खासगीकरण रोखण्यासाठी प्रसंगी 30 दिवस बंदराचे कामकाज ठप्प करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. खासगीकरणाचे संकट अद्यापही दूर झालेले नाही. तर काही दिवसांसाठी पुढे सरकलेले आहे. त्यामुळे यापुढील लढाई आणखी तीव्र करावी लागणार आहे.यासाठी सर्वांनी एकजुटीने सज्ज राहण्याची गरज असल्याचे आवाहनही यावेळी नेत्यांनी केले.

समस्या संसदेत मांडण्यात येतील

 केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेले बदल, जेएनपीटी बंदराचे होऊ घातलेले खासगीकरण, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा फेर पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्‍न, नौदलाच्या सेफ्टीझोनचा प्रश्‍न, जेएनपीटीबाधीत शेतकर्‍यांचा साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप, उरणकरांंच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संसदेत मांडण्यात येतील असे आश्‍वासन खासदार सुनील तटकरे यांनी उरण येथे पत्रकार परिषदेतून दिले.