नवी मुंबई : पालिका हद्दीतील शाळांनी मनमानी कारभार सुरू ठेवल्याप्रकरणी पालकांच्या तक्रारीवरून या शाळांची मान्यता रद्द करण्याबाबत मनपाने शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे शिफारस केली होती. त्यावर शाळांची मान्यता /ना हरकत दाखला रद्द करण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केली होती. या समितीने गुरुवारी वाशी येथे विष्णुदास भावे नाट्यगृहात पालकांची मते जाणून घेतली. याचा अहवाल वरिष्ठांना दिल्यानंतर या शाळांबाबत शासन काय निर्णय घेणार हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे.

शाळेची फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवणार्‍या तसेच फीवसुलीसाठी थेट वकिलामार्फत पालकांना नोटीस बजावणार्‍या नवी मुंबईतील रायन इंटरनॅशनल स्कूल- सानपाडासह, न्यू होरायझन पब्लिक स्कूल-ऐरोली, ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल- कोपरखैरणे, सेंट लॉरेन्स स्कूल-वाशी, अमृता विद्यालय- जुईनगर नेरुळ या 5 शाळांपैकी चार शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच एका शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मुंबई शिक्षण उपसंचालकांकडे 26 जून रोजी केली होती. या 5 शाळांच्या विरोधात मुंबई येथे शिक्षण उपसंचालकांच्या दालनात 29 जुलै रोजी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. 

शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी ठाणे जि.परिषद प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी संतोष भोसले यांनी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन व पालकांची मते जाणून घेवून अहवाल तयार करण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदचे शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक विभाग) राजेश कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे सदस्य सचिव नवी मुंबई मनपा शिक्षण विभागाचे शिक्षण अधिकारी जयदीप पवार, सदस्या-ललिता कावडे ,सदस्य-पी. एन.पाटील आणि सदस्य-पंकज चव्हाण यांच्या समितीने 4 ऑगस्ट रोजी सदर शाळांचा अहवाल जाणून घेतला आणि 5 ऑगस्ट रोजी वाशीच्या विष्णुदास भावे नाट्यगृहात सदर शाळेतील पालकांची मते आणि माहिती जाणून घेतली. यात सुमारे 90 हून अधिक पालकांनी या समितीसमोर आपली मते मांडली.