मुंबई: ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्सने २० मे २०२६ रोजी देशभरातील मेडिकल दुकाने आणि औषध वितरक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-फार्मसी कंपन्यांविरोधात आणि ऑनलाइन औषध विक्रीवरील अपुऱ्या नियमनाच्या निषेधार्थ हा एकदिवसीय बंद पुकारण्यात आला आहे. देशभरातील सुमारे १२.४० लाखा केमिस्ट दुकाने आणि ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्रासह गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम्, गोवा आणि नागालँडमध्ये या बंदचा मोठा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. विशेषता मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये अनेक मेडिकल स्टोअर्स बंद राहू शकतात.

बंद पुकारण्यामागचं मुख्य कारण काय?

केमिस्ट संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्मवर प्रिस्क्रिप्शनची योग्य तपासणी केली जात नाही. एआयच्या मदतीने बनावट प्रिस्क्रिप्शन तयार करून अँटिबायोटिक्स, ऑपिओइड्स, व्यसनाधीन करणारी औषधे आणि काही बंदी असलेली औषधेही विकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर मोठया प्रमाणात डिस्काउंट देऊन ग्राहकांना आकर्षित केले जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये एक्सपायरीच्या जवळ आलेली औषधे विकली जात असल्याचाही आरोप आहे. यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच अटिमायक्रोबियल रेझिस्टन्स वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.          

कोविड काळातील नियमांवरही आक्षेप

संघटनेच्या मते, कोविड काळात लागू करण्यात आलेले G.S.R. 220(F) आणि G.SR. 817(E) हे तात्पुरते नियम अजूनही सुरू असल्याने ऑनलाइन औषध विक्री कंपन्यांना फायदा होत आहे. दुसरीकडे, पारंपरिक मेडिकल दुकानदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मोठया कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या डीप डिस्काउंटिंगमुळे ग्रामीण आणि छोट्या भागातील मेडिकल दुकाने बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली आत आहे. यामुळे सुमारे ५ कोटी लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा संघटनांनी केला आहे.                                                                  

            केमिस्ट संघटनांच्या प्रमुख मागण्या

• ई-फार्मसीसंदर्भातील G.SR. 220 (E) आणि G.SR. 817(E) नोटिफिकेशन्स तात्काळ रद्द करावीत.
• ऑनलाइन औषध विक्रीवर कठोर नियम लागू करावेत.
• डीप डिस्काउंटिंग थांबवून सर्वांसाठी समान व्यापार संधी निर्माण करावी.
• प्रिस्क्रिप्शनची कडक तपासणी सक्तीची करावी.
• नॉन-फार्मासिस्ट व्यक्तींना मेडिकल दुकाने चालवण्यास बंदी घालावी.
• छोट्या केमिस्ट दुकानदारांना संरक्षण मिळावे यासाठी फार्ममी मार्जिनचे पुनर्नियोजन करावे.