वनक्षेत्रात आग लावणे किंवा वणवे लावण्याला पूर्णपणे आळा घालणार;  कठोर उपाययोजना करणार   - वने मंत्री गणेश नाईक 

पनवेल (प्रतिनिधी)  कोकणातील आंबा व काजू बागांचे वणव्यांमुळे होत असलेले मोठे नुकसान आणि वनगुन्ह्यांमधील कारवाईचा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत आक्रमकपणे उपस्थित केल्यानंतर राज्य सरकारने वनक्षेत्रात आग लावणे अथवा वणवे लावण्याच्या घटनांना पूर्णपणे आळा घालण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. वने मंत्री गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात कठोर उपाययोजनांची घोषणा केली. भविष्यकाळात महाराष्ट्रातील कोणत्याही वनक्षेत्रात आग लावणे किंवा वणवे लावण्याला पूर्णपणे आळा घालण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे वने मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली. वनसंपदेचे संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकार कठोर उपाययोजना राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

        कोकणातील काजू आणि आंबा बागांमध्ये लागणाऱ्या वणव्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. वणव्यांच्या घटनांमध्ये हजाराहून अधिक वनगुन्हे नोंदविले गेले असतानाही दोषींवर ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी शासनाला विचारला. सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न पोटतिडकीने मांडला. त्यांनी मुद्दा उपस्थित करताना म्हंटले कि, यावर्षी अवकाळी पाऊस आणि विविध नैसर्गिक कारणांमुळे आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी आधीच संकटात सापडले आहेत. त्यातच वन विभागाच्या हद्दीत लागणाऱ्या आगींमुळे लगतच्या खाजगी आंबा-काजू बागादेखील जळून खाक झाल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. शासनाच्या उत्तरात खाजगी क्षेत्रातील आगींसाठी वन विभाग जबाबदार नसल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी वनक्षेत्रात १,१३८ आगीच्या घटना घडल्याचे आणि संबंधितांवर वनगुन्हे दाखल झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, दाखल झालेल्या वनगुन्ह्यांपैकी किती प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी झाली, किती तपास पूर्ण झाले, किती जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती झाली, याची माहिती सभागृहात मागितली. केवळ गुन्हे नोंदवून प्रश्न सुटणार नसून दोषींना शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.वणवे रोखण्यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नसल्याचे नमूद करत, वारंवार आग लागणाऱ्या भागांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टीम, एआय-आधारित कॅमेरे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कोकणातील वनक्षेत्रातही करण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी वजा सूचना केली. 

     यावर उत्तर देताना राज्याचे वने मंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील वणव्यांचा प्रश्न गंभीर असल्याची कबुली दिली. पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये वणव्यांच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वने मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ठाणे वनविभागात १,००९ वणव्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे १,६५९ हेक्टर क्षेत्र जळाले आहे. कोल्हापूर प्रादेशिक विभागात ३४ घटनांमध्ये ८५ हेक्टर, तर मुंबई पश्चिम विभागात ९५ घटनांमध्ये १४५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. राज्यभरात वणव्यांशी संबंधित १,२२६ वनगुन्हे नोंदविण्यात आले असून त्यांचा तपास सुरू आहे. वणव्यांची प्रमुख कारणे म्हणून शेतीतील पाला-पाचोळा जाळणे, विडी-सिगारेटची थोटके निष्काळजीपणे फेकणे, तसेच शिकारीसाठी किंवा जंगलातील फळे-फुले गोळा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आग लावणे यांचा उल्लेख त्यांनी केला. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, लोकप्रतिनिधी आणि विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टीमप्रमाणे सर्व यंत्रणा राबविण्यात सुरुवात झाली असून वन विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वणव्यांबाबत सतर्कता वाढविण्याचे काम सुरू केले आहे. भविष्यात वन विभाग आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, अग्निशमन साधने आणि ब्लोअर यांसारखी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही करण्यात येत आहे. दरम्यान, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महसूल, कृषी, पोलीस आणि वन विभाग यांच्या समन्वयातून दोषींना शोधून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर प्रतिसाद देताना वने मंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रतिबंधात्मक आणि प्रभावी उपाययोजनांबाबत आवश्यक सूचना देण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.