मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) सर्व प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियाही जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा तसेच धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी त्या बोलत होत्या.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावी. लॉटरीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.

लॉटरीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर तातडीने विक्री करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. त्यामुळे रिक्त घरे पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित घरे उपलब्ध होतील, असे त्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थी तसेच शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम म्हाडामार्फत राबविण्याच्याही सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीत शिरूर (पुणे) येथील १५७.२२ कोटी रुपये आणि खराबवाडी (पुणे) येथील ८२.४० कोटी रुपये खर्चाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, यासाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय, यूडीसीपीआरच्या तरतुदीनुसार विक्रीअभावी रिक्त राहिलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून शासन आणि विकासकांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

बैठकीत खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण हटवून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे, तसेच म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि एसटीपीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

यावेळी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डी. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त डी. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.