मुंबई :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातर्फे (म्हाडा) आज २२ वा लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला. 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल (भा. प्र. से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २२ व्या लोकशाही दिनात तीन अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली.

          वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या लोकशाही दिनात अर्जदार श्री. रवींद्र सावंत यांनी अर्ज केला होता. श्री. रवींद्र सावंत यांच्या नावे माहीम टी एच कटारिया मार्गावरील भानु कुंज या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीत सदनिका होती. सदर इमारतीचा पुनर्विकास होऊन पुनर्विकसित इमारतीमध्ये पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देतेवेळी संबंधित विकासकाने श्री. रवींद्र सावंत यांच्याकडे सुमारे आठ लाख रुपये जीएसटी भरण्याची व गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे शुल्क व इतर शुल्क भरण्याची मागणी केली. याबाबत अर्जदार श्री. सावंत यांनी म्हाडा लोकशाही दिनात अर्ज केला होता. सदर अर्जावर सुनावणी घेताना 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी सदर सदनिका ही उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर उपलब्ध झालेली पुनर्वसन सदनिका असल्याने संबंधित विकासकाने यावर जीएसटी आकारू नये, असे निर्देश देत संबंधित विकासकाला याबाबत तात्काळ पत्राद्वारे कळविण्याचे निर्देश श्री. संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. तसेच अर्जदाराला तात्काळ सदनिकेचा ताबा संबंधित विकासकाने देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.

          श्री. ज्ञानेश्वर गरकळ यांनी आजच्या लोकशाही दिनात अर्ज केला होता. म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे सन २०२१ मध्ये काढण्यात आलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील सदनिकेसाठी सोडतीमध्ये श्री. ज्ञानेश्वर गरकळ विजेते अर्जदार ठरले. सन २०२६ मध्ये इमारतीतील काही मजल्यांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर सदनिकेची संपूर्ण विक्री किंमत देऊन देखील संबंधित विकासकाकडून पायाभूत सुविधा विकास शुल्क म्हणून वाढीव रक्कम भरण्याचे अर्जदार श्री. गरकळ यांना कळविण्यात आले. याबाबत श्री. गरकळ यांनी आजच्या लोकशाही दिनामध्ये अर्ज केला. सदर अर्जावर सुनावणी करताना 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाने वाढीव पायाभूत सुविधा विकास शुल्क आकारू नये, असे निर्देश संबंधित विकासकाला देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. सदर निर्णयामुळे अर्जदार श्री. गरकळ यांना दिलासा मिळाला असून श्री. गरकळ यांना येत्या बुधवारी सदनिकेचा ताबा देण्याचे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी दिले आहेत. 

         श्री. कल्पेश साळवे यांच्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील सदनिकेसाठी वाढीव शुल्क आकारणीबाबतच्या अर्जावर सुनावणी करताना 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी त्यांच्या स्तरावर संबंधित विकासक यांना बोलावून सुनावणी ठेवण्याचे निर्देश दिले.