मुंबई : निवडणूक आयोगाने नुकतंच राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. मात्र सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ सुरु असल्याचं दिसतंय. त्यातच नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. 

जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

1) निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार 21 वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.

2) उमेदवार जर 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.

अर्ज भरण्यास सुरुवात

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास आजपासून (23 डिसेंबर 2020) सुरुवात झाली आहे. राज्यातील 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. 2020-21 च्या निवडणुकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सरपंच-उपसरपंच पदाचे आरक्षण निकालानंतर जाहीर होणार आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी, भाजप, मनसे या सर्वच प्रमुख पक्षांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील निवडणुका रंगतदार होणार, यात शंका नाही.