मुंबई ः कोरोना संक्रमणामुळे थांबलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन अनेक सवलती उद्योगांना जाहीर करत आहे. ऑक्टोबरमध्ये मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात करुन त्याचे सकारात्मक परिणाम जाणवल्यावर अतिरिक्त तसेच फंजीबल चटईक्षेत्रफळ वापरावरील अधिमूल्य (प्रिमिअम) 50 टक्के करण्याचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून राज्याचे अर्थकारणाला बळकटी मिळणार असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे. 

बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी अधिमूल्य शुल्कात कपात करण्याची योजना सरकार आखत होती. याचा राज्याच्या तिजोरीवर काय परिणाम होईल याचा अंदाज घेऊन गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. अखेरीस राज्य शासनाने याबाबतचा निर्णय जारी केला असून सर्व विकासक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अधिमूल्य शुल्क कमी केल्याने बांधकाम खर्चात मोठी बचत होणार असल्याने घराच्या किमंती त्यामुळे कमी होणार आहेत. या अगोदर कोरोना संक्रमणामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला असून घरांच्या खरेदीवर त्यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला उभारी मिळाल्यास त्याचा थेट परिणाम लोखंड व सिमेंट उद्योग, तसेच या क्षेत्राशी निगडीत अन्य उद्योगांनाही फायदा होणार आहे. त्यामुळे निदान महाराष्ट्रातील मंदावलेल्या उद्योगजगतालाही उभारी येऊन महाराष्ट्राचा रुतलेल्या आर्थिक गाड्यास चालना मिळणार आहे.  

सरकारने याबाबत गुरुवारी मागदर्शक सूचना जाहीर केल्या असून या सवलतीचा लाभ घेणार्‍या विकासकांनी संबंधित योजनेतील विक्री करावयाच्या सदनिकेचे मुद्रांक शुल्क स्वत: भरायचे असल्यामुळे तसे हमीपत्र संबंधित प्राधिकरणाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अशा विकासकांची यादी संबंधित प्राधिकरणाने मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला कळवणे तसेच आपल्या संकेतस्थळावर  प्रसिद्ध करणे आदी अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

ही सवलत सध्या सुरू असलेल्या तसेच नव्या प्रकल्पांना 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करावयाच्या अधिमूल्याच्या रकमेवर लागू करण्यात आली आहे. चटईक्षेत्रफळ वापरावरील अधिमूल्यासाठी ही सवलत लागू आहे. मात्र विकास शुल्क वा इतर प्रशासकीय शुल्कांना ही सवलत लागू नसल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील घरखरेदीदारांचा संपूर्ण मुद्रांक शुल्काचा खर्च केल्याचे विकासकाचे प्रमाणपत्र नियोजन प्राधिकरणाला सादर करावे लागणार आहे. ज्या घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरले आहे त्यांची यादीही प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.