स्थायी समितीने नामंजुर केलेला प्रस्ताव शासनाकडून विखंडीत

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे लीडार तंत्रज्ञानाने सर्वेक्षण करण्याचा दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव  स्थायी समितीने नामंजूर केला होता. बुधवारी नगरविकास विभागाने तो प्रस्ताव विखंडित केल्याने हे सर्वेक्षण करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जीपीएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे हे काम बारा महिन्याचे असून ते एका खासगी कंपनीला देण्याचे प्रशासनाने ठरविले होते. 

नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात तीन लाख 21 हजार मालमत्ता असून त्यांच्याकडून पालिका वर्षाला सहाशे ते सातशे कोटी मालमत्ता कर जमा करीत आहे. मात्र शहरात यापेक्षा जास्त मालमत्ता असून यात बेकायदा मालमत्तांचा समावेश जास्त आहे. गेली अनेक वर्षे स्थिर असलेले पालिकेच्या मालमत्ता करातून उत्पन्न वाढावे आणि बेकायदा व अतिक्रमण होणार्‍या बांधकामांवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी पालिकेने लीडार सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यात पालिकेच्या रस्ते, पदपथ, मैदान यांचे देखील सर्वेक्षण होणार होते. तत्कालीन पालिका आयुक्त              एम. रामास्वामी यांनी ही निविदा मंजूर करून स्थायी व सर्वसाधारण सभेसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवली होती. मात्र मार्च 2019 मध्ये पालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने हा प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार 3 मार्च 2019 रोजी स्थायी समितीत 518 क्रमांकाचा हा प्रस्ताव सात विरुद्ध पाच मतांनी नामंजूर केला होता. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर केल्याने प्रशासनाने त्याबाबत राज्य शासनाकडे दाद मागितली होती. नगरविकास विभागाने या संदभात पालिकेकडून खुलासा मागविला होता. यात हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने अशातंता होणार आहे का? हा प्रस्ताव जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे का अशा अनेक प्रश्नांची पालिका प्रशासनाने खंडन केले असून या सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कररूपात भर पडणार आहे. अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांवर लक्ष राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

• शहराची माहिती एका क्लिकवर
•  मालमत्तांसह शहरातील झाडे, रस्ते, चौक, बस थांबे, रिक्षा, बस स्थानके, सार्वजनिक शौचालये, नागरी आरोग्य केंदे्र, समाजमंदिर, उद्याने, मैदाने, गटारे, अंगणवाडी, स्मशानभूमी, वाचनालये, व्यायामशाळा, तलाव, अग्निशमन केंद्रे, शाळा, नाले, मार्केट, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण केंद्रे यांची संपूर्ण माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.