संदीप ठाकूर यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मत

मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देऊन नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक त्या पार्किंगच्या संख्येत घट केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायधिशांनी विकासकांना प्रत्येक सदनिकेमागे एक पार्किंग देणे बंधनकारक करावे अन्यथा बांधकाम परवानगी देऊ नये असे मत व्यक्त केले. तसेच वाहन खरेदीवर कायद्याने कशापद्धतीने लगाम घालता येईल याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश शासनाला दिले. 

 शासनाने डिसेंबर 2020 मध्ये मुंबई महानगरपालिका वगळून एकात्मिक विकास व प्रोत्साहनात्मक नियंत्रण नियमावली संपुर्ण राज्यात लागू केली आहे. शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली बनविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील वाहन पार्किंगच्या तरतूदींमध्ये फेरबदल करुन ही नियमावली संपुर्ण राज्यासाठी लागू केली आहे. या नियमावलीमुळे यापुर्वी विकसकांना प्रकल्प उभारताना सदनिकांच्या क्षेत्रफळांच्या प्रमाणात वाहनांसाठी पार्किंग राखीव ठेवावे लागत असे त्यामध्ये कमालीची घट करण्यात आली आहे. आधीच वाहन पार्किंगची समस्या मुंबईसह नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे व नव्याने विकसीत होणार्‍या शहरांना बसत असताना शासनाने केलेली वाहन पार्किंग संख्येतील कपात जनहिताच्या विरोधी असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

यापुर्वी संदीप ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने 35 चौ.मी. क्षेत्रफळाला एक वाहन पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे नवी मुंबई महानगरपालिकेला बंधनकारक केले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सह संचालक,नगररचना कोकण विभाग व संचालक नगररचना पुणे यांनी एकात्मिक विकास व प्रोत्साहनात्मक नियंत्रण नियमावली संपुर्ण राज्यात लागू करताना शासनाला कळविले होते. परंतु, त्याची दखल घेण्यात न आल्याने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत मुख्यन्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी मुंबईच्या पार्किंग समस्येवर आपले मत व्यक्त केले. विकसकांना प्रत्येक सदनिकेमागे एक पार्किंग देणे बंधनकारक करावे अन्यथा बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये असे सांगितले. लोकांकडे पार्किंगसाठी जागा नसल्याने रस्ते आणि फुटपाथ सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी गाड्या उभ्या केल्याने त्याचा वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी वाहन खरेदीवर बंधन घालण्याची गरज असल्याचे मत न्यायाधिशांनी व्यक्त करताच अशा प्रकारचे कोणतेही बंधन लोकांवर नसल्याचे सरकारी वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन खंडपिठाने याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले. 

वाहन कपातीवर प्रकाश पडणे गरजेचे 
शासनाने नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या वाहन पार्किंग तरतूदींमध्ये कोणत्या स्तरावर बदल करण्यात आले यावर प्रकाश पडणे गरजेचे आहे. वाहन पार्किंगमधील तरतूदी या कठोर करणे गरजेचे असताना त्यात सूट देणे हे भूषणावह नाही, त्याने पार्किंग समस्या अधिकाधिक गंभीर होत जाणार आहे. त्यामुळे या तरतूदीमध्ये लवकरात लवकर सूधारणा करणे आवश्यक आहे. - संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते