“तुम्ही प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा, पण राज्यातील मराठा एक आहे. महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. यासाठी उद्या मंत्रिमंडळात बैठक घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवा”, असं जरांगे म्हणाले. “एकाला प्रमाणपत्र द्यायचं आणि दुसऱ्याला द्यायचं नाही, अशी आमची इच्छा नाही. सरकारचीही ही भूमिका असू नये. सरसकट प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय मी आंदोलन थांबवणार नाही”, असंही मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलं.

मनोज जरांगे म्हणाले की, “काही मिनिटांपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं ते म्हणाले. याबाबत सरकारने समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. तर, उद्या (३१ ऑक्टोबर) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक बोलावली आहे. पुरावे सापडलेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्याल, पण हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार आहे, हे मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे.”

१७ दिवसांचं उपोषण केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटलांनी आता पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. ४० दिवसांच्या अल्टिमेटमला सरकारकडून केराची टोपली दाखवण्यात आल्याने आंदोलनाचा पुढचा टप्पा अधिक धारदार होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता मराठा उपसमितीची बैठक घेतली. या बैठकीत शिंदे समितीने सादर केलेला प्राथमिक अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार, जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. यावर मनोज जरांगे पाटलांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.