वावोशी : भिवंडी शहरातील श्री हलारी विसा ओसवाल हायस्कूलमध्ये शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागेवर प्रवेश निश्चित झालेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांकडून तब्बल ५ हजार ८०० रुपये शुल्काची मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका शाळा प्रशासनाने घेतल्याने अनेक विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशापासून वंचित असल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेने केला आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा राज्यात लागू असून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्याचे शिक्षणमंत्री यांनी अधिवेशनात दिले होते. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, भिवंडीतील श्री हलारी विसा ओसवाल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशालाच जुमानत नसल्याचा आरोप बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाणी यांनी केला आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची सोडत होऊन तब्बल एक महिना उलटूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही. पालक शाळा आणि शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारत असून, ना शाळा प्रवेश देत आहे ना शिक्षण विभाग याकडे गांभीर्याने लक्ष देत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली आहे. भिवंडी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अनुसूचित जातीतील जवळपास १५ ते २० विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याचा दावा बहुजन विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. शाळा व्यवस्थापन जाणीवपूर्वक वंचित आणि अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून दूर ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. दरम्यान, पुढील दोन दिवसांत आरटीई अंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रवेश न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बहुजन विद्यार्थी संघटनेने दिल्याने भिवंडीतील शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.