जीएसटी अनुदानासाठी महापौरांचे अर्थमंत्र्यांना स्मरणपत्र

पनवेल ः जीएसटी करप्रणाली सुरू झाल्यामुळे पालिकेला मिळणारा स्थानिक संस्था कर बंद झाला. तसेच जीएसटीचे अनुदान सरकारकडून मिळणे अपेक्षित होते, मात्र पनवेल महापालिकेला अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. नव्या महापालिकेत स्थानिकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी अनुदानाची आवश्यकता आहे, हे अनुदान लवकरात लवकर मिळावे, या मागणीचे स्मरणपत्र महापौरांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांना दिले आहे.

1 ऑक्टोबर 2016 रोजी महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर लागलीच 1 जानेवारी 2017पासून वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी करप्रणाली लागू झाली. महापालिकेत 338 नोंदणीकृत व्यापार्‍यांकडून 1 जानेवारी ते ऑगस्ट 2017 पर्यंत एलबीटीपोटी महापालिकेने 95.58 कोटी रुपयांची वसुली केली. शिवाय 338 पैकी 28 नामांकित कंपन्यांनी अद्याप कर भरलेला नाही. महापालिका क्षेत्रात जानेवारी 2017 ते जून 2017 या कालावधीत 173.58 इतका कोटी कर येणे बाकी असल्याचे विक्रीकर कार्यालयाने दिलेल्या माहितीत समोर आले आहे. नव्या महापालिकेत नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी निधीची गरज असल्यामुळे स्थानिक संस्था कर बंद झाल्याने निधीची गरज भासते आहे. त्यामुळे महापालिकेला जीएसटीपोटी मिळणारा निधी मिळावा, अशी मागणी वारंवार महापालिका राज्य सरकारकडे करते आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांना हा निधी मिळाला आहे, मात्र फक्त पनवेललाच हा निधी न मिळाल्यामुळे नव्या महापालिकेचे सत्ताधारी यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. भाजपची सत्ता असतानाही सत्ताधार्‍यांना हा निधी मिळण्यासंदर्भांत यश आलेले नाही. महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी मंगळवारी मंत्रालयात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन जीएसटी अनुदानाचे स्मरणपत्र दिले. यावेळी सभागृहनेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे, महापालिकेच्या प्रभाग अध्यक्षांसह नगरसेवक उपस्थित होते.