मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर लागलेल्या लॉकडाऊन आता टप्प्याटप्प्याने अनलॉक करण्यात येत आहे. याचा पाचवा टप्पा 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबरचा होता.  आता याच अनलॉक 5 च्या गाईडलाईन्सला 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

याआधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनलॉक 6 साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्याअंतर्गत अनलॉक 5 मधील गाईडलाईन्स 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या गाईडलाईन्स नुसार, कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाऊन 30 नोव्हेंबर पर्यंत सुरू राहणार आहे. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात व्यक्ती व वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीवर कोणतेही बंधन नाहीत. यासाठी स्वतंत्र परवान्याची आवश्यकता लागणार नाही. ही सवलत अनलॉक 5 मध्ये देण्यात आली होती.

कोविड नियम पाळून 100 लोकांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक कार्यक्रम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अनलॉक 5 मध्ये, थिएटर, शाळा, राजकीय सभा, धार्मिक कार्यक्रम आणि इतर कार्यक्रमांना अटीसह सूट देण्यात आली होती. स्विमिंग पूल बंदच राहणार आहेत. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र जमण्याच्या काही विशिष्ट प्रसंगांमध्ये काही निर्बंधांसह परवानगी देण्यात आली आहे. आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या खबरदारीबाबत कार्य पद्धतीचे पालन अनिवार्य आहे. यामध्ये मेट्रो रेल्वे; शॉपिंग मॉल्स; हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि आतिथ्य सेवा; धार्मिक स्थळे, योग आणि प्रशिक्षण संस्था; व्यायामशाळा; चित्रपटगृहे मनोरंजन पार्क यांचा समावेश आहे. कोविड संसर्गाचा धोका जास्त प्रमाणात असलेल्या काही सेवांच्या बाबतीत, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारला परिस्थितीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार प्रमाणित कार्यपद्धतीचा आधारे त्या पुन्हा उघडण्याबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये शाळा आणि कोचिंग संस्था; संशोधन अभ्यासकांसाठी राज्य आणि खासगी विद्यापीठे; 100 पेक्षा अधिक जमावाला परवानगी यांचा समावेश आहे. 30 नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. कंटेनमेंट झोनमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रतिबंधित उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. कंटेनमेंट झोनची माहिती संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी आणि राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सामाईक करावी.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर, कंटेनमेंट झोनबाहेर केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय लॉकडाऊन लागू करु शकणार नाहीत. राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य प्रवासी अथवा मालवाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी/मंजूरी/ई-परमिटची आवश्यकता नाही.