४ दिवस कारवाई, परिसरात तनावाचे वातावरण ......

मुंबई : मुंबईतील वांद्रयाच्या गरीबनगर परिसरात रेल्वे रुळांलगतच्या अतिक्रमणांवर पश्चिम रेल्वेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. २०१७ पासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ही मोहीम राबवली जात असून मुंबई हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. वांद्रे परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून अतिक्रमणाविरोधात कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई ४ दिवस चालणार आहे. या परिसरातील रेल्वे रुळांशेजारी असलेल्या अतिक्रमणाचे व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाले होते. आता पश्चिम रेल्वेने अतिक्रमणावर बुलडोझर चालवला आहे. याला स्थानिकांकडून मोठा विरोध केला जात आहे. १९ ते २३ मे या काळात ही कारवाई चालणार आहे. अतिक्रमण हटविताना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस फौजफाटा, रेल्वेचे सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत.                                                                                                  

                   पोलिस फौजफाटा तैनात. 

समोर आलेल्या अधिकच्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिस, रेल्वे पोलिस आणि जीआरपीचे ४०० जवान अतिक्रमण सुरु असलेल्या परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत. यासह अग्निबंब, रुग्णवाहीका आणि मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.

                 अतिक्रमणविरोधी कारवाईला सुरुवात. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने ०५ मे रोजी अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला दिल्यानंतर ही कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान, २०२१ रोजीच्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या झोपडट्टीधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. रेल्वेच्या जमिनीत अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई केली जात आहे. अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरु केल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.                                                                                                                                         

                  तोडक कारवाई अचानक करण्यात आली नाही. 

ही तोडक कारवाई अचानक करण्यात आली नसून, 'सार्वजनिक जागा कायदा' अंतर्गत कार्यवाही 2017 आधीच सुरू करण्यात आली होती ज्यानंतर 27 नोव्वेंहर 2017 रोजी अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश पारित करण्यात आल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं. या प्रकरणाची जवळपास नऊ वर्षांपासून विस्तृत न्यायालयीन छाननी सुरू असून मुंबई उच्च न्यायालय आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयापुढील कार्यवाहीचाही संदर्भ माहितीमध्ये देण्यात आला. समावेश आहे. दरम्यान या कारवाईपूर्वी झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात संरक्षणासाठी पात्र असणाऱ्या कोणत्याही संरचनांना धक्का लावला जात नसल्याचं रेल्वेनं स्पष्ट केलं.