8 जिल्ह्यांतील आरक्षण सोडतही रद्द

मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार गावांमध्ये राजकीय धुरळा उडणार आहे. मात्र या संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. 

ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केले आहे. खर्‍या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे. याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. आठ जिल्ह्यांमध्ये तशी सोडत जाहीर देखील झाली होती. मात्र सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यामुळं 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.

या गोष्टींवर अंकुश बसणार

निवडणुकीआधीच पुढचा सरपंच किंवा सदस्य ठराविक जात गटातील असेल तर निवडणुकीतील इंटरेस्ट संपण्याची किंवा आपल्याला सोईचा संबंधित जातगटातील उमेदवार देण्याची तजवीज होते. या निर्णयामुळं ते आता होणार नाही. तसेच महिला राखीव असेल तर विद्यमान सरपंचाच्या किंवा गावातील बलाढ्य कुटुंबातील कुणीतरी महिला सरपंच होणार हे ठरलेलं असतं. तसंच आरक्षण सोडत आधीच घोषित झाल्यानं गावातील बलाढ्य व्यक्तींच्या घरात किंवा त्यांच्या प्रभावाने सरपंचपदाचा उमेदवार ठरवला जाण्याचे प्रमाण अधिक असते. मात्र या निर्णयामुळं या सर्व गोष्टींवर अंकुश बसणार आहे.

असा आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम

राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोविड-19 ची परिस्थिती उद्भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणार्‍या व नव्याने स्थापित होणार्‍या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.