म्हाडासाठी राखीव घरे न देणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाई करा – श्री. मंगलप्रभात लोढा

नागरिक आणि म्हाडामधील संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याच्या मंत्री लोढा यांच्या सूचना

मुंबई : नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये म्हाडासाठी राखीव घरे विकासकांकडून म्हाडाच्या ताब्यात दिली जात नसल्यास संबंधितांवर केवळ एफआयआर दाखल करून न थांबता कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे प्रतिपादन कौशल्य ,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगराचे सह पालकमंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी आज केले. 

        महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे विविध गृहनिर्माण योजनांतील २,६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी संगणकीय सोडत मुंबईतील रंगशारदा सभागृह, वांद्रे (पश्चिम) येथे आज काढण्यात आली. यावेळी श्री. मंगलप्रभात लोढा बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री श्री पंकज भोयर, महापौर श्रीमती रितू तावडे, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद शंभरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अनिल वानखडे आदी उपस्थित होते. 

        यावेळी श्री. मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, अतिरिक्त विकास अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना म्हाडासाठी राखीव घरे म्हाडाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक असते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये ही घरे वर्षानुवर्षे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली जात नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकणारी घरे रखडतात. एफआयआर करून थांबू नका. संबंधित विकासकांवर कडक कारवाई करा. गरज पडल्यास त्यांना कारागृहात पाठवा. एक-दोन जणांवर कठोर कारवाई झाली, तर इतर विकासकही नियमांचे पालन करून म्हाडासाठी राखीव घरे देण्यासाठी सहकार्य करतील. त्यामुळे म्हाडासाठी राखीव असलेली किमान एक हजार अतिरिक्त घरे तातडीने उपलब्ध होतील आणि ती सर्वसामान्य नागरिकांना देता येतील, असेही श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

        श्री.  लोढा यांनी यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राबविलेल्या सल्लागार समितीच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत, त्याच धर्तीवर म्हाडामध्येही अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली. श्री. लोढा म्हणाले की स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वास्तुविशारद, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. या समित्यांमुळे नागरिक आणि म्हाडा प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होईल तसेच स्थानिक स्तरावरील समस्या तातडीने सोडविण्यास मदत होईल. श्री. लोढा यांनी म्हाडाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या कामाचे कौतुक केले. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सर्वसामान्य नागरिकांना पारदर्शक, न्याय्य आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासाठी म्हाडाच्या प्रत्येक घरावर नागरिकांचा हक्क अबाधित राहील, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

        श्री. पंकज भोयर म्हणाले की, संपूर्ण भारत देशातील लोक मुंबईमध्ये रोजगारासाठी स्वप्न बाळगून येतात. स्वप्ननगरी मुंबईत हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. अनेक वर्षांपासून म्हाडा ते स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम करत आहे. संगणकीय सोडत पुर्णपणे पारदर्शक व मानवी हस्तक्षेपशिवाय आहे. २,६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित संगणकीय सोडतीला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. सोडतीसाठी ७५,१२७ अर्ज प्राप्त झाले असून प्रती सदनिका सरासरी २८.५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही बाब मुंबईकरांचा म्हाडावरील वाढता विश्वास आणि परवडणाऱ्या घरांसाठीची मोठी मागणी अधोरेखित करते. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समूह पुनर्विकास हाती घेतले आहेत. राज्यभर म्हाडाच्या माध्यमातून गृहनिर्मितीचे काम  सुरू आहे. महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे असा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार, गृहनिर्माण विभाग आणि म्हाडाच्या माध्यमातून होत असल्याचे श्री. भोयर यांनी सांगितले.  

       महापौर श्रीमती रितू तावडे म्हणाल्या की, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये १६० चौरस फुटांच्या खोलीत राहणार्‍या रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाचे अत्याधुनिक सोईसुविधांनी युक्त सदनिका मोफत देऊन त्यांच्या जीवनमानात कायापालट करण्याचे काम शासनाने केले आहे. यामुळे मुंबईकर मुंबईत राहण्यासाठी मोलाची भूमिका या प्रकल्पाने बजावली असल्याचे श्रीमती तावडे यांनी सांगितले.      

       'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजीव जयस्वाल प्रास्ताविक करताना म्हणाले की, दरवर्षी मुंबई मंडळाने किमान एक सोडत काढण्याच्या माननीय मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार आजचा सोडत कार्यक्रम होत आहे. या सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही प्रशासकीय आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे सोडत कार्यक्रमास विलंब झाल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले. श्री. जयस्वाल पुढे म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांमध्ये म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांनी सुमारे २५ सोडतींचे आयोजन करून सुमारे ५० हजार सदनिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण राज्यमंत्री आणि यांच्या मार्गदर्शनामुळे ग्रोथ हबमध्ये मुंबई महानगर प्रदेशाचा समावेश असल्यामुळे ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. यापैकी २२ लाख घरे एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकासाद्वारे उपलब्ध होणार असून ८ लाख घरे म्हाडा व इतर सर्व यंत्रणांमार्फत उभारायची आहेत. त्यामध्ये एकट्या म्हाडाने साडेसात लाखांहून अधिक घरांचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. याबद्दलचे सादरीकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना गेल्या आठवड्यात करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने कार्य करत असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले. नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये फक्त घरे बांधणे या हेतुबरोबर आता वर्किंग वुमन हॉस्टेल, वृद्धाश्रम, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि औद्योगिक कामगारांसाठी घरे या सर्व बाबींचा समावेश केलेला आहे. भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती मुंबईची गरज आहे. त्या अनुषंगाने पोर्टल  तयार केले जात असल्याचे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले. श्री. जयस्वाल म्हणाले की, मुंबईमध्ये एकूण ९२५ एकर जागेवर समूह पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे पुढच्या सात वर्षांमध्ये गृहनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ज्यामध्ये साधारणपणे ६५ हजार लोकांचे पुनर्वसन होईल. म्हाडाच्या वाट्याला सुमारे ३० हजार घरे प्राप्त होणार असून विकसकांना  सुमारे एक लाखांहून अधिक घरे या क्लस्टरमुळे उपलब्ध होतील. २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेमध्ये काही धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाने आधीच काही निर्णयांसाठी प्रकरण सुरू केले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) टप्पा एकमध्ये सुमारे चार लाख घरे राज्यामध्ये शहरी भागात बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय सीएलएसएस, म्हणजे क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम अंतर्गत, सहा लाख घरे बँकांच्या इन्स्टिट्यूशन्समार्फत क्रेडिटच्या माध्यमातून देण्यात आली आहेत. पीएमएवाय २.० ही नवी योजना आलेली आहे, ज्या अंतर्गत या शहरामध्ये, या राज्यामध्ये तसेच देशातील कोणत्याही शहरी भागामध्ये लोक बेघर राहू नयेत, त्या अनुषंगाने आतापर्यंत बीएलसी घटक आणि एचपीपीपी अंतर्गत सुमारे दोन लाख घरे पीएमएवाय २.० (शहरी) अंतर्गत आधीच मंजूर झाली आहेत. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील घरांचा दर्जा उत्कृष्ट आहे. जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये मुंबई मंडळाची सदनिका विक्रीसाठी सोडत जाहीर केली जाईल असे श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले.    

        सोडतीचे थेट प्रक्षेपण म्हाडाचे अधिकृत यूट्यूब चॅनल @mhadaofficial व फेसबुक पेजवरून करण्यात आले.  यूट्यूब चॅनलवर सुमारे ९५ हजार तर फेसबुक पेजवरून सुमारे १३ हजार जणांनी या सोडतीचे थेट प्रक्षेपण घरबसल्या बघितले.